छत्रपती संभाजीनगरच्या देवळाई परिसरातील बीड बायपास लगत चालविल्या जाणाऱ्या विनापरवाना भूखंड विक्रीच्या प्रकरणी अखेर पोलिसी कारवाई झाली आहे. या अनधिकृत लेआउटमध्ये गट क्रमांक ५३ ते ६० मध्ये महापालिकेची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता भूखंडांची विक्री सुरू होती. महापालिकेच्या झोन क्रमांक ८ चे इमारत निरीक्षक कुणाल भोसले यांनी याबाबत चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर, वृत्तपत्रात बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि तीन दिवसांच्या पाठपुराव्यानंतर शेवटी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
महापालिकेच्या पाहणीत मंजुरीचा अभाव स्पष्ट
या प्रकरणाची माहिती प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण पथकाने संबंधित ठिकाणी पाहणी केली. पाहणीदरम्यान लेआउटची मंजुरी तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना ध्वनिक्षेपकाद्वारे संबंधितांना देण्यात आल्या. मात्र, पाहणीत असे लक्षात आले की विकासकामासाठी आवश्यक अधिकृत परवानगी कोणतीही नव्हती. महापालिकेने सातबारा उतारा आणि उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर हा लेआउट मंजूर नसल्याचेही निदर्शनास आले.
नऊ जमीनमालकांविरुद्ध एमआरटीपी कलमाखाली गुन्हा
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) १९६६ मधील कलम ५२ अन्वये या प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. गुन्ह्यात शेख अमीर शेख हबीब, जाबेन खान रशीद खान, शेख मोईन, शेख रशीद इस्लाम हुसेन शेख, उमेर शफीक शेख मोहम्मद जाहेर खान, मोहम्मद निजामुद्दीन आणि मोहम्मद ताजुद्दीन या नऊ जमीनमालकांसह इतर विकासकांविरुद्ध कारवाई झाली आहे. तपास उपनिरीक्षक उत्तम नगरगोजे यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू आहे.
पडेगावच्या तुलनेत देवळाईत तीन दिवसांचा विलंब
या प्रकरणात एक मनोरंजक मुद्दा म्हणजे पडेगाव परिसरातील याच स्वरूपाच्या प्रकरणात तक्रार दाखल झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात गुन्हा नोंदवून कारवाई सुरू झाली होती. त्याच्या तुलनेत देवळाई प्रकरणात तीन दिवसांचा विलंब झाला. देवळाईत महापालिकेने प्रत्यक्ष पाहणी करून सातबारा आणि कागदपत्रांची तपासणी केली होती. संबंधित लेआउटला मंजुरी नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही गुन्हा दाखल करण्यास विलंब का झाला, याबद्दल मनपा वर्तुळात चर्चा रंगली होती. अखेर, वृत्तपत्रातून दखल घेतल्यानंतर महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पोलिस अधीक्षकांशी संपर्क साधून चर्चा केली व गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली.
पैठण तालुक्यातील संदर्भ
ही बातमी थेट पैठण तालुक्याशी संबंधित नसली तरी, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील अशा प्रकारच्या कारवाया तालुक्यातील जमीन व्यवहार आणि विकासाच्या पद्धतींवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक सूचना आहे. पैठण, बिदकिन, पाचोड, मुंगी सारख्या गावातील जमीनमालकांनी आणि भावी खरेदीदारांनी हे लक्षात घ्यावे की कोणत्याही जमीन व्यवहारापूर्वी सर्व आवश्यक अधिकृत परवानग्या, मंजुर्या आणि सातबारा उतारा यांची पूर्ण खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. अनधिकृत लेआउटमध्ये गुंतवणूक केल्यास भविष्यात कायदेशीर अडचणी आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
सामान्य नागरिकांसाठी सूचना
जमीन किंवा प्लॉट खरेदी करताना खालील गोष्टी तपासल्या पाहिजेत:
- मालकीचे स्पष्ट व वैध कागदपत्र (सातबारा उतारा, मृत्युलेख, वारसा प्रमाणपत्र इ.)
- संबंधित स्थानिक नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीकडून लेआउटची/बांधकामाची मंजुरी.
- भूविकासाची परवानगी आणि एमआरटीपी मंजुरी.
- सर्व कर भरलेले असल्याचे प्रमाणपत्र.
- कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी (निषेध, गहाण इ.) नसल्याची खात्री.
अशा प्रकरणांमुळे फक्त वैयक्तिक नुकसानच होत नाही तर शहराच्या योजनाबद्ध विकासासही धोका निर्माण होतो. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी कायदेशीर मार्गाचेच अनुसरण करावे.
ठळक मुद्दे
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| गुन्हा दाखल ठिकाण | चिकलठाणा पोलिस ठाणे |
| गुन्ह्याचे कलम | एमआरटीपी कलम ५२ |
| आरोपी व्यक्ती | नऊ जमीनमालक व इतर विकासक |
| प्रकरणाचे ठिकाण | देवळाई, बीड बायपास लगत (गट क्र. ५३-६०) |
| मुख्य तक्रारदार | म.न.पा. झोन ८ इमारत निरीक्षक कुणाल भोसले |
| तपास अधिकारी | तपास उपनिरीक्षक उत्तम नगरगोजे |
संबंधित महत्त्वाचे दुवे
| स्रोत | दुवा |
|---|---|
| छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा पोलिस अधिकृत संकेतस्थळ | अधिकृत पान पाहा |
| महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) १९६६ | अधिकृत पान पाहा |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
देवळाईत कोणत्या कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला?
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) १९६६ मधील कलम ५२ खाली गुन्हा दाखल झाला आहे.
या प्रकरणात कोणाच्याविरुद्ध कारवाई झाली?
शेख अमीर शेख हबीब यासह एकूण नऊ जमीनमालक आणि इतर विकासक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
देवळाई आणि पडेगाव प्रकरणात काय फरक होता?
पडेगाव प्रकरणात तक्रारीनंतर एका दिवसात गुन्हा दाखल झाला, तर देवळाईत तीन दिवसांचा विलंब झाला होता.
प्लॉट खरेदी करताना कोणती कागदपत्रे तपासावीत?
सातबारा उतारा, मंजुरीचे कागद, कर भरण्याची पावत्या, एमआरटीपी मंजुरी आणि स्थानिक निकषांची पूर्तता तपासावी.
प्रतिक्रिया व्यक्त करा