पैठण तालुक्यातील पाडळी-गाजीपूर गावातील ग्रामस्थांनी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) केलेल्या कामांची बिले दोन वर्षांपासून थकीत असल्याने शुक्रवारी पैठण पंचायत समिती कार्यालयासमोर ढोल बजाव आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. ग्रामस्थ, सरपंच यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात ढोल वाजवून आणि जोरदार घोषणा देऊन पंचायत समिती सभापती वैशाली बोंबले यांना निवेदन देऊन बिले तातडीने अदा करण्याची मागणी करण्यात आली.
दोन वर्षे काम पूर्ण, पण मोबदला नाही
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (मनरेगा) अंतर्गत पाडळी-गाजीपूर गावात घरकुले, सिंचन विहिरी आणि गाय गोठ्यांची कामे मंजूर झाली होती. ग्रामस्थांनी ही कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, या कामांसाठीचा मोबदला म्हणजेच बिले अदा होणे गेल्या दोन वर्षांपासून थांबलेले आहे. काम पूर्ण होऊन दोन वर्षे उलटली असूनही हक्काचा पैसा न मिळाल्याने लाभार्थी ग्रामस्थांची आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. या बिलांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन अडचणीत आले आहे.
आश्वासनांनंतरही उत्तर नाही, मग आंदोलन
ग्रामस्थांनी म्हटले आहे की, या थकीत बिलांबाबत पंचायत समितीकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासनेच मिळाली, ठोस कृती दिसली नाही. अखेर सर्व संयम सोडून ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. शुक्रवारी सकाळी पाडळीच्या सरपंचांसह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ पंचायत समिती कार्यालयात जमा झाले. त्यांनी ढोल वाजवत आणि ‘आमचा हक्क द्या’, ‘बिले अदा करा’ अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.
सभापतींसमोर मागणीचे निवेदन
आंदोलक ग्रामस्थांनी पंचायत समिती सभापती वैशाली बोंबले यांना भेटून मागण्यांचे निवेदन सादर केले. निवेदनात मनरेगा योजनेअंतर्गत पाडळी-गाजीपूर गावातील सर्व थकीत बिले तातडीने अदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले की, केवळ आश्वासनांपेक्षा कृती हवी आहे. दीर्घकाळ थकीत पडलेल्या या बिलांमुळे ग्रामीण कुटुंबांवर कर्जबाजारीपणाचा बोजा वाढत आहे आणि योजनेवरील विश्वासही ढासळत आहे.
स्थानिक प्रशासनावर दबाव
हा विरोध प्रदर्शन केवळ पाडळी-गाजीपूर गावापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण पैठण तालुक्यातील इतर गावांतील मनरेगा लाभार्थ्यांच्या अशाच समस्येचे प्रतिबिंब आहे. ग्रामस्थांचे हे आंदोलन स्थानिक पंचायत समिती प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. या आंदोलनाने प्रशासनाकडे लक्ष वेधले गेले आहे की नाही, याची प्रतिक्रिया अद्याप स्पष्ट झाली नाही. मात्र, ग्रामस्थांचा संघटित आवाज यावेळी उठला आहे.
पुढील पाऊल काय?
पंचायत समिती सभापती वैशाली बोंबले यांनी ग्रामस्थांचे निवेदन स्वीकारले आहे. आता प्रशासनाकडून या बिलांची तपासणी करून ती अदा करण्यासाठी ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले आहे की, जर या वेळेसुद्धा ठरावीक काळात उत्तर मिळाले नाही, तर त्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूप धारण करू शकते. तालुक्यातील इतर गावांतील लाभार्थीही या चळवळीत सामील होऊ शकतात.
रोजगार हमी योजना ही ग्रामीण भागातील दैनंदिन मजुरीचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. या योजनेतील बिले थकीत पडल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. पाडळी ग्रामस्थांचे हे आंदोलन केवळ एका गावाची नव्हे, तर संपूर्ण तालुक्यातील योजना अंमलबजावणीतील अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठीचा आवाज आहे.
ठळक मुद्दे
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| आंदोलनाचे ठिकाण | पैठण पंचायत समिती कार्यालय |
| आंदोलनाचा दिवस | शुक्रवार |
| मुख्य मागणी | मनरेगा योजनेतील दोन वर्षे थकीत बिले अदा करणे |
| आंदोलनाचे स्वरूप | ढोल बजाव आणि घोषणाबाजी |
| निवेदन दिले कोणास | सभापती वैशाली बोंबले |
| बिले थकीत असलेली कामे | घरकुले, सिंचन विहिरी, गाय गोठे |
संबंधित महत्त्वाचे दुवे
| स्रोत | दुवा |
|---|---|
| महात्मा गांधी नरेगा योजना अधिकृत संकेतस्थळ | अधिकृत पान पाहा |
| छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा अधिकृत संकेतस्थळ | अधिकृत पान पाहा |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
पाडळी गावातील आंदोलन का झाले?
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केलेल्या घरकुला, विहिरी व गोठ्यांच्या कामांची बिले गेल्या दोन वर्षांपासून थकीत पडल्यामुळे ग्रामस्थांनी हे आंदोलन केले.
आंदोलन कोठे झाले?
पैठण पंचायत समितीच्या कार्यालयासमोर हे आंदोलन झाले.
बिले थकीत का पडली आहेत?
प्राथमिक माहितीनुसार, प्रशासकीय प्रक्रियेत अडथळ्यांमुळे बिले थकीत पडली असावीत. अधिकृत कारण स्पष्ट झालेले नाही.
ग्रामस्थांनी कोणाला निवेदन दिले?
ग्रामस्थांनी पंचायत समिती सभापती वैशाली बोंबले यांना मागणीचे निवेदन सादर केले.
प्रतिक्रिया व्यक्त करा