सिल्लोड तहसील कार्यालयात गेल्या दिवशी झालेल्या शासकीय योजनांच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांविरुद्ध लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींमुळे वातावरण तापले. जालना लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरी, घरकुल योजना तसेच इतर योजनांच्या अंमलबजावणीवर चर्चा झाली. बैठकीत उपस्थित महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
बैठकीत गटविकास अधिकारी रत्नाकर पगार यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारींचा पाढा वाचण्यात आला. यावेळी स्पष्टीकरण देताना वातावरण काही काळ तापले. त्यावर खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी अधिकाऱ्यांना फटकारत, “लोकांना दम देता का? शासकीय योजना या कोणाच्या घरच्या नाहीत. पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळालाच पाहिजे. अधिकाऱ्यांची वागणूक लोकाभिमुख असली पाहिजे,” असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
तहसील कार्यालयाच्या कामकाजावर प्रश्न
बैठकीत सिल्लोड तहसील कार्यालयातील प्रशासकीय कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. अनेक विभागांचा कारभार कोतवालांकडून पाहिला जात असल्याचा आरोप करत सिल्लोडला पूर्णवेळ तहसीलदार नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली. सध्या तहसीलदाराची जागा रिक्त असल्याचे सूचित केले जात आहे.
योजना लाभार्थ्यांच्या तक्रारींची गंभीर दखल
खासदार काळे यांनी बैठकीत काही पात्र शेतकऱ्यांचे विहिरीचे प्रस्ताव तसेच घरकुल लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली. पात्र शेतकरी व घरकुल लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही पात्र व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही याची प्रशासनाने जबाबदारी घ्यावी.
बैठकीत उपस्थिती
बैठकीस प्रभारी उपविभागीय अधिकारी प्रवीण फुलारी, तहसीलदार अंकिता ताकभाते, गटविकास अधिकारी रत्नाकर पगार, पोलीस निरीक्षक श्यामसुंदर कोठाळे, सहायक पोलिस निरीक्षक प्रमोद भिंगारे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पैठण तालुक्यासाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय
सिल्लोड तहसील ही पैठण तालुक्याच्या प्रशासनाचा एक भाग आहे. येथील योजनांच्या अंमलबजावणीत होणारी अडचण आणि विलंब याचा परिणाम पैठण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील लोकांवर होतो. विहिरी, घरकुल योजनांसारख्या योजना शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांसाठी महत्त्वाच्या असल्याने त्यांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि गती आवश्यक आहे. खासदार काळे यांनी दिलेला ‘लोकाभिमुख प्रशासन’ असा संदेश पैठण तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायती आणि नागरी प्रशासनासाठी लागू आहे.
या बैठकीतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, ग्रामीण भागातील योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने लोकांच्या समस्यांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. पूर्णवेळ तहसीलदाराची मागणी ही या दिशेने एक पाऊल ठरू शकते. पैठण तालुक्यातील नागरिकांना या बैठकीच्या निकालांचा फायदा मिळेल की नाही हे पुढील कार्यवाहीवर अवलंबून आहे.
ठळक मुद्दे
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| बैठक ठिकाण | सिल्लोड तहसील कार्यालय |
| बैठक अध्यक्ष | खासदार डॉ. कल्याण काळे |
| चर्चेचा विषय | रोजगार हमी योजना, विहिरी, घरकुल योजनांची अंमलबजावणी |
| मुख्य मागणी | सिल्लोडला पूर्णवेळ तहसीलदार नियुक्ती |
| तहसीलदाराची स्थिती | अनिश्चित |
| तक्रारीचा स्वरूप | योजना प्रस्ताव नाकारणे, अधिकाऱ्यांची वागणूक |
संबंधित महत्त्वाचे दुवे
| स्रोत | दुवा |
|---|---|
| छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा अधिकृत संकेतस्थळ | अधिकृत पान पाहा |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
सिल्लोड तहसील बैठकीत कोण कोण उपस्थित होते?
खासदार कल्याण काळे, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी प्रवीण फुलारी, तहसीलदार अंकिता ताकभाते, गटविकास अधिकारी रत्नाकर पगार, पोलीस अधिकारी व इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
खासदार काळे यांनी अधिकाऱ्यांना काय सांगितले?
त्यांनी अधिकाऱ्यांना लोकांना दम देऊ नये, शासकीय योजना सर्वांच्यासाठी आहेत, पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळालाच पाहिजे आणि अधिकाऱ्यांची वागणूक लोकाभिमुख असली पाहिजे असे स्पष्ट सुनावले.
सिल्लोड तहसीलदार कोण आहे?
सध्या तहसीलदार अंकिता ताकभाते या तहसीलदार म्हणून उल्लेखित आहेत. परंतु पूर्णवेळ तहसीलदार नियुक्तीची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रतिक्रिया व्यक्त करा